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आधार न होने पर भी मिलेगा सुविधाओं का फायदा! जानें क्‍या है वजह

Posted On: 13 Feb, 2018 Social Issues में

Avanish Kumar Upadhyay

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आधार कार्ड न होने की वजह से कई बार लोग जरूरी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्‍हें सुविधाएं देने से मना कर दिया जाता है। इस वजह से कई बार आमलोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा और आधार कार्ड न होने पर भी कोई भी आपको जरूरी सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है। आइये आपको बताते हैं कि सरकार ने क्‍या कहा है।


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रविशंकर प्रसाद ने सभी राज्‍य सरकारों को दिया निर्देश


ravi shankar parsad


केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यों के आईटी मिनिस्टर और सचिवों की स्टेट आईटी कॉन्क्लेव में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे आधार के नाम पर किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले फायदे से मना न करें। उन्‍होंने कहा कि आधार एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिये गुड गवर्नेंस और बड़ी की जा सकती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आधार का एक कानून है। यह कानून कहता है कि आप आधार के नाम पर किसी भी व्यक्ति को उसका फायदा देने से मना नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है, तो आप उसे आधार बनवाने के लिए कहें, लेकिन वैकल्पिक रास्तों से उसे उसका फायदा जरूर दें।


‘फिंगर प्रिंट मैच न होने पर नहीं मिलता लाभ’


aadhaar privacy


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार नहीं होने की वजह से कई बार राशन की दुकान पर राशन नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। किसी को भी किसी गरीब व्यक्ति को राशन देने से मना नहीं करना चाहिए। कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के फिंगर प्रिंट मैच नहीं होने की वजह से उसे लाभ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट को ऐसे लोगों के आधार नंबर नोट करने चाहिए, लेकिन उन्हें भी फायदा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार आधार को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक करने पर काम कर रही है। इसके बाद इससे संबंधित कानून तोड़ने वालों को पहचानने में मदद मिलेगी।


‘डिजिटल इकोनॉमी तैयार करने की कोशिश’


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केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकारों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिये लोगों को सर्विस मुहैया कराने की शुरुआत करनी होगी। जरूरत पड़ने पर इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्‍कीम के तहत आउटसोर्सिंग भी की जा सकती है। हम अगले पांच साल में देश भर में 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 65 लाख करोड़ रुपये) की डिजिटल इकोनॉमी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिये 50 से 75 लाख लोगों के लिए नई नौकरियां तैयार होंगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से साइबर सिक्‍योरिटी पर ध्यान देने और अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन्‍ड करने की बात भी कही…Next


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